पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने ने लिए खड़े हो जाओ

साथियों,
             लंबे समय से सरकारों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रति चले आ रहे उपेक्षित रवैये के खिलाफ अब खड़ा होना जरूरी हो गया है। जब तक यह क्षेत्र अलग प्रदेश नहीं बनेगा तब तक यहां के लोगों का भला नहीं हो सकता। फाइट फॉर राइट व पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है आैर हम लोग इस क्षेत्र को अलग प्रदेश बनवा कर ही दम लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 जिले, 29 लोकसभा व 135 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक विशेष क्षेत्र के लोग नहीं चाहते कि यह क्षेत्र अलग प्रदेश के रूप में जाना जाए। उसका कारण इस क्षेत्र को लूटकर अपना घर भरना तथा सरकार को मिलने वाला 70-80 फीसद राजस्व है। 24 हजार करोड़ तो अकेला गौतमबुद्धनगर जिला देता है। इतना राजस्व देने के बावजूद यहां पर मात्र 15-20 फीसद विकास होता है। रोजगार के नाम पर यहां के युवाओं को ठेंगा दिखाया रहा है। अब समय आ गया है कि हर वर्ग के लोग अलग प्रदेश बनवाने के लिए उठें आैर इस आंदोलन में शामिल हों।
     पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारे क्षेत्र मेरठ से ही शुरू हुआ। स्वभाविक है कि हमारे पूर्वज खुद्दार, स्वाभिमानी पराक्रमी आैर अत्याचार का विरोध करने वाले थे। हम लोगों को दबाने के लिए तरह-तरह से हमें परेशान किया गया। एक षड¬ंत्र के तहत लंबी दूरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आैर लखनऊ राजधानी बनाई गई थी। यह क्षेत्र अलग प्रदेश बन जाएगा तो हाईकोर्ट व राजधानी भी हमारे क्षेत्र में होंगे तथा जो वकील भाई हाईकोर्ट की ब्राांच की मांग कर रहे हैं उनकी समस्या अपनेआप खत्म हो जाएगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के नाम जाना जाता है। गन्ना किसानों की बेबसी देखिए कि वह कर्जा लेकर रात-दिन मेहनत कर फसल तैयार करते हैं आैर उसे चीनी मिल पर डाल आते हैं। भुगतान के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ता है। लाठी खानी पड़ती है। इन सबके बावजूद किसानों को उनका बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है। खरबों रुपए ब्याजमुक्त कर्जा लेने के बावजूद चीनी मिल मालिक किसानों को चक्कर कटवा रहे हैं। किसानों के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि सम्पन्न क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्म-हत्या करने लगे हैं। चौधरी चरण सिंह का अलग प्रदेश बनवाने का सपना रहा है। उनके पुत्र अजीत सिंह व पौत्र जयंती चौधरी उनके नाम से राजनीति कर रहे हैं, पर जब अलग प्रदेश की बात आती है तो वह सत्तामोह में फंस जाते हैं। चौधरी चरण सिंह का असली वारिश बताने वाले मुलायम सिंह यादव अलग प्रदेश का विरोध कर रहे हैं।
साथियों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग बनवाने की मांग 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भी उठी थी। महात्मा गांधी, अली जिन्ना व भाई परमानंद ने इसका समर्थन किया था। 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो 97 विधायकों ने आयोग के सामने अलग राज्य की मांग उठाई थी। आयोग ने सहमति भी दी थी पर सत्तारूढ़ नेताओं ने निजी कारणों के चलते अलग राज्य नहीं बन पाया। 1978 में सोहनवीर तोमर ने अलग राज्य की मांग उठायी थी। भले ही आज सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनवाने का विरोध कर रहे हों पर 1995 में उन्होंने खुद इसकी पैरवी की थी। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार राज्य में बांटकर राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव यूपीए सरकार को भेजा था पर कुछ स्वार्थी नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य नहीं बनने दे रहे हैं। अब हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनवाने के लिए हर कुर्बानी को तैयार रहना है आैर हम लोग अलग राज्य बनवा का ही रहेंगे।                                     आपका अपना
                                     चरण सिंह राजपूत
                                     राष्ट्रीय अध्यक्ष, फॉइट फॉर राइट
                    राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी

नेताजी के गले की फांस बना यादव सिंह प्रकरण

   चौधरी चरण सिंह से राजनीति का पाठ सीखकर डॉ. राम मनोहर लोहिया का अनुयाई होने का दावा करते हुए एक पिछड़े गांव से राजनीति शुरू कर देश की राजनीतिक पटल पर छाने वाले मुलायम सिंह यादव पर लंबे समय से परिवारवाद आैर जातिवाद का आरोप तो लग ही रहा था अब नोएडा प्राधिकरण के यादव सिंह प्रकरण मामले में उनकी काफी फजीहत हुई। स्थिति यह हो गई थी कि जब यादव सिंह पर सीबीआई जांच बैठी तो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के बदले एसआईटी बैठाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उसे वहां से कड़ी फटकार पड़ी। वैसे भी मुलायम सिंह के भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का नाम यादव सिंह प्रकरण में आ गया है। ललित मोदी के वीजा मामले में रामगोपाल यादव का सुषमा स्वराज की पैरवी करना भी इससे जोड़कर देखा गया था। अब बिहार में पांच सीटों का हवाला देकर महागठबंधन से नाता तोड़ना यादव सिंह प्रकरण पर मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीबीआई जांच से डराना माना जा रहा है। वैसे भी मुलायम सिंह अचानक जहां नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं वहीं जनाधारहीन हो चुके कांग्रेस को टारगेट बना रहे हैं। जदयू प्रमुख शरद यादव व राजद प्रमुख लालू प्रसाद के तमाम मनाने के बावजूद मुलायम सिंह टस से मस न होना इस संदेह आैर मजबूत कर रहा है।
    वैसे जनता परिवार के नाम पर समाजवादियों को एकजुट करने का दंभ भरने वाले महागठबंधन का मुखिया बनने के बावजूद मुलायम सिंह ने उसे कमजोर ही किया। जब मुलायम सिंह यादव को इस महागठबंधन की अगुआई सौंपी गई थी तो उन्हें बड़ा दिल रखकर फैसले लेना चाहिए था। बिहार चुनाव के नाम पर लालू प्रसाद व नीतीश कुमार अपने गिले-शिकवे भूलकर एक हो गए पर मुलायम सिंह चुप्पी साधे रहे।
    नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए जब जनता परिवार के एकजुट करने के नाम पर महागठबंधन बना आैर इसकी अगुआई मुलायम सिंह यादव का सौंपी गई। इस गठबंधन में सपा, जदयू, राजद, इनेलो, जद (एस) के मिलने की बात की जा रही थी। बिहार चुनाव से पहले राजद व जदयू तो एक हो गए पर सपा के मिलने के नाम पर सपा महासचिव का यह बयान आ गया कि जनता परिवार में सपा के विलय का मतलब पार्टी का डेथ वारंट जारी करना होगा। जब सपा गठबंधन में शामिल होने से बचती रही तो फिर सीटें कम मिलने का मलाल क्यों ? दरअसल मुलायम सिंह यादव केंद्र सरकार के दबाव में माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में उन्होंने महागठबंधन को कमजोर करने के लिए ऐसा किया। वैसे तो बिहार में खुद मुलायम सिंह यादव ने सपा का जनाधार बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। जब भी कुछ विधायक जीतकर आते तो या तो वह सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाते हैं या फिर समर्थन दे देते हैं।
   यादव सिंह मामले में ऐसा माना जा रहा था कि नेताजी के के इशारे पर उसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई। उसके पीछे यह माना जा रहा था कि वह मैनेज करने में माहिर है। मायावती सरकार में भी वह फुल पावरफुल था। कहा जाता है कि गौतमबुद्धनगर से पैसा उगाकर वह सरकार को भिजवाने में नोएडा प्राधिकरण का सबसे खिलाड़ी अधिकारी रहा है। इनकम टेक्स छापे में यह साबित हो गया कि वह कितना बड़ा दलाल है। उसके पास बेशकीमती हीरे जवाहरात के अलावा करोड़ों रुपए बरामद हुए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि एक इंजीनियर के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। या फिर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को सपा सरकार में तीनों प्राधिकरणें की जिम्मेदारी क्यों सौपी गई। कभी खांटी समाजवादी के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव पर लगातार समाजवाद से भटकने के आरोप क्यों लग रहे हैं ?
ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह पर पहली बार संदेह व्यक्त किया जा रह है।   

   यूपीए सरकार में भी मुलायम सिंह यादव की ढुलमुल नीतियां रही हैं। वह यूपीए सरकार को समर्थन भी देते रहे आैर विरोध भी करते रहे। परमाणु करार मामले में जब वामपंथियों से यूपीए-एक सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह यादव ने यूपीए सरकार की सरकार बचाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह का बरी होना सरकार बचाने का रिवार्ड बताया जा रहा था। अब जब एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ चल रही है तो मुलायम सिंह यादव कैसे दबाव बनाएं। भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा में पास कराने के मामले में मुलायम सिंह यादव एनडीए सरकार पर दबाव बनाने की फिराक में थे। एक तरह से उन्होंने संकेत दे भी दिए थे पर राजनीतिक के बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल ही वापस ले लिया। अब ऐसे में मुलायम सिंह यादव के पास मोदी को खुश करने का बिहार चुनाव में महागठबंधन से नाता तोड़ने जैसा फैसले सबसे उपयुक्त लगा होगा।